e-KYC Update Mandatory for Odisha Ration Beneficiaries: समय रहते पूरा करें प्रक्रिया

Odisha Ration Card e-KYC Deadline Nears: जल्द कराएं केवाईसी नहीं तो राशन बंद होगा

Odisha Ration Card e-KYC Deadline 

ओडिशा सरकार की नई पहल: राशन कार्ड धारकों के लिए अनिवार्य ई-केवाईसी अपडेट

ओडिशा सरकार (Odisha Government) ने राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों (ration card holders) के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब राज्य के सभी लाभार्थियों (beneficiaries) को अपने राशन कार्ड के साथ ई-केवाईसी (e-KYC) अपडेट करवाना अनिवार्य (mandatory) कर दिया गया है। यह निर्देश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act - NFSA) और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (State Food Security Scheme - SFSS) के तहत आने वाले लाभार्थियों पर लागू होगा।

सरकार का यह कदम राशन प्रणाली को पारदर्शी (transparent) बनाने और डुप्लीकेट या फर्जी कार्ड्स (duplicate or fake cards) को खत्म करने की दिशा में उठाया गया एक अहम प्रयास है।

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What is e-KYC (क्या है ई-केवाईसी?)

ई-केवाईसी (e-KYC) एक प्रक्रिया है जिसमें लाभार्थी के आधार कार्ड (Aadhaar Card) की बायोमेट्रिक जानकारी (biometric authentication) के ज़रिए उनकी पहचान (identity verification) की जाती है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि राशन का लाभ सही व्यक्ति को ही मिल रहा है।

क्यों जरूरी है यह प्रक्रिया?

ओडिशा सरकार के अनुसार, कई बार देखा गया है कि एक ही व्यक्ति के नाम पर एक से अधिक राशन कार्ड (multiple ration cards) बने हुए हैं या फर्जी लाभार्थी योजना का लाभ ले रहे हैं। इससे वास्तव में ज़रूरतमंद लोगों तक राशन नहीं पहुँच पाता। ई-केवाईसी से इन अनियमितताओं (irregularities) पर लगाम लगेगा और डेटा को भी डिजिटल रूप से सुरक्षित (digitally secured) रखा जा सकेगा।

कब तक करवानी है ई-केवाईसी?

राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, 31 अगस्त 2025 तक सभी लाभार्थियों को अपने निकटतम पीडीएस केंद्र (PDS center) या ग्राम पंचायत (gram panchayat) में जाकर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिन लाभार्थियों का ई-केवाईसी निर्धारित समयसीमा तक पूरा नहीं होता, उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित (suspended) कर दिए जाएंगे।

कहाँ और कैसे करवा सकते हैं ई-केवाईसी?

ई-केवाईसी के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं:

• पीडीएस केंद्र (PDS Centers): लाभार्थी अपने निकटतम सार्वजनिक वितरण प्रणाली केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन करवा सकते हैं।
• मिशन शक्ति केंद्र (Mission Shakti Centers): यहाँ पर भी महिलाओं के लिए विशेष रूप से सुविधा दी गई है।
• मोबाइल वैन सेवा (Mobile VAN service): दूर-दराज़ के गाँवों में मोबाइल वैन के ज़रिए ई-केवाईसी की सुविधा दी जा रही है।
• कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centers - CSC): किसी भी CSC केंद्र पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

1. आधार कार्ड (Aadhaar card)

2. राशन कार्ड (Ration card)

3. मोबाइल नंबर (Mobile number)

4. यदि कोई सदस्य आधार लिंक नहीं है, तो उसका अपडेट करवाना अनिवार्य होगा।

प्रक्रिया क्या है?

1. लाभार्थी संबंधित केंद्र पर जाएँ।

2. बायोमेट्रिक डिवाइस में उंगलियों की स्कैनिंग करें।

3. सिस्टम से उनका आधार नंबर मैच किया जाएगा।

4. सफल सत्यापन के बाद, उनका ई-केवाईसी पूरा मान लिया जाएगा।

सरकार की अपील

खाद्य और उपभोक्ता कल्याण विभाग (Department of Food and Consumer Welfare) ने सभी राशन कार्ड धारकों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि का इंतज़ार न करें और जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवा लें। इससे न केवल उनकी पात्रता सुनिश्चित होगी बल्कि भविष्य में किसी तरह की असुविधा से भी बचा जा सकेगा।

किन लोगों पर लागू नहीं होता यह नियम?

• जिन लाभार्थियों की आयु 5 वर्ष से कम है, उनके लिए बायोमेट्रिक केवाईसी अनिवार्य नहीं है।
• जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें पहले आधार बनवाना होगा।

संभावित लाभ

1. पारदर्शिता (Transparency): वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।

2. डुप्लिकेशन हटेगा (Duplicate removal): एक व्यक्ति के एक से अधिक राशन कार्ड की समस्या दूर होगी।

3. सही लाभार्थी तक पहुंच (Targeted benefit): वास्तविक ज़रूरतमंदों को ही राशन का लाभ मिलेगा।

निष्कर्ष

ओडिशा सरकार का यह निर्णय डिजिटल भारत (Digital India) की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। ई-केवाईसी न केवल वितरण प्रणाली को मजबूत करेगा बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही भी लाएगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया जनहित में है और इसका उद्देश्य कोई कठिनाई पैदा करना नहीं, बल्कि वितरण प्रणाली को बेहतर बनाना है।

यदि आप भी ओडिशा राज्य के राशन कार्ड धारक हैं, तो जल्द से जल्द अपने नजदीकी केंद्र में जाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करें और सरकार की इस पहल का लाभ उठाएं।