ओडिशा सरकार की ‘समृद्ध शहर’ योजना: 4,879 करोड़ रुपये की मेगा पहल से शहरी विकास को नई उड़ान
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समृद्ध शहर’ (Samrudha Sahar) योजना |
2036 तक विकसित ओडिशा बनाने की दिशा में बड़ा कदम, नियोजित शहरीकरण और आर्थिक केंद्रों पर खास जोर
भुवनेश्वर, 19 जुलाई 2025 —
ओडिशा सरकार ने शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए ‘समृद्ध शहर’ (Samrudha Sahar) योजना को हरी झंडी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित इस योजना का कुल बजट ₹4,879.30 करोड़ है। इसका उद्देश्य ओडिशा के शहरों को आधुनिक बुनियादी ढांचे, नियोजित विस्तार और आर्थिक गतिशीलता के साथ विकसित करना है। यह पहल ‘विकसित ओडिशा 2036 विज़न’ का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका लक्ष्य ओडिशा को भारत के अग्रणी विकसित राज्यों में शामिल करना है।
योजना का उद्देश्य: सिर्फ निर्माण नहीं, समग्र विकास
‘समृद्ध शहर’ योजना का लक्ष्य केवल शहरी सुविधाओं का निर्माण नहीं है, बल्कि शहरों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ हब में बदलना है। इसका उद्देश्य पूरे राज्य में नियोजित शहरीकरण, संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन, निजी निवेश को आकर्षित करना और औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना है।
यह योजना इस सिद्धांत पर आधारित है कि शहर केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि नवाचार, उद्यमिता और सामाजिक प्रगति के केंद्र होते हैं। ओडिशा सरकार का लक्ष्य है कि उसके सभी शहर ऐसी संरचना और नीति से युक्त हों जो उन्हें आगामी दशकों के लिए सक्षम बनाए।
योजना के दो मुख्य स्तंभ: नियोजन और वृद्धि
‘समृद्ध शहर’ योजना को दो प्रमुख घटकों में विभाजित किया गया है:
1. नगर नियोजन योजना (Town Planning Scheme)
इस घटक के लिए ₹4,114 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है और इसका मुख्य फोकस शहरी सीमा से लगे क्षेत्रों में भूमि समेकन, पुनर्गठन और आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण है।
मुख्य विशेषताएं:
- भूमि समेकन और पुनर्गठन: खंडित जमीनों को मिलाकर बड़े भूखंडों में बदला जाएगा ताकि सुव्यवस्थित निर्माण और विकास हो सके।
- बुनियादी सुविधाएं: सड़क नेटवर्क, जल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि का निर्माण और सुदृढ़ीकरण।
- स्थायित्व पर जोर: यह प्रक्रिया पर्यावरणीय संरक्षण और भूमि संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन को भी बढ़ावा देती है।
अपेक्षित परिणाम:
- बेहतर भूमि उपयोग दक्षता।
- सार्वजनिक संपत्ति और परिसंपत्तियों का इष्टतम प्रबंधन।
- व्यवस्थित शहरों का निर्माण जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।
2. शहरों को वृद्धि केंद्र के रूप में (Cities as Growth Hubs)
इस घटक में ₹765.30 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों को आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक विकास के मुख्य केंद्रों में परिवर्तित करना है।
मुख्य विशेषताएं:
- एकीकृत आर्थिक क्लस्टर: औद्योगिक और व्यावसायिक केंद्रों का निर्माण।
- औद्योगिक टाउनशिप का विकास: विशेष आर्थिक क्षेत्रों और विनिर्माण हब की स्थापना।
- शहरी गलियारों का सशक्तिकरण: जहां भविष्य में विकास की अधिक संभावनाएं हैं, उन क्षेत्रों में प्राथमिकता निवेश।
संस्थागत मजबूती:
- मास्टर प्लान और CDP (Comprehensive Development Plans) का वैधानिक कार्यान्वयन।
- शहरी नियोजन संस्थानों की क्षमता वृद्धि।
- केंद्र और राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित करना।
2036 तक विकसित ओडिशा की ओर: समृद्ध शहर योजना का दीर्घकालिक प्रभाव
1. रोज़गार सृजन और निवेश प्रोत्साहन
यह योजना हज़ारों नई नौकरियों के अवसर पैदा करेगी और निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाएगी। इससे राज्य की आर्थिक वृद्धि दर में स्थायी इजाफा संभव होगा।
2. बेहतर नागरिक सेवाएं और जीवन गुणवत्ता
योजना के तहत उन्नत सीवरेज, कचरा प्रबंधन, और जल आपूर्ति जैसी सुविधाएं नागरिकों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करेंगी। स्मार्ट और टिकाऊ शहरी ढांचे का निर्माण भी इस दिशा में सहायक होगा।
3. पर्यावरणीय स्थिरता
प्रत्येक परियोजना में पर्यावरणीय मानकों और संसाधनों के संरक्षण को शामिल किया गया है, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा।
राज्य सरकार का विज़न: भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सक्षम शहर प्रणाली
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व में यह योजना ओडिशा सरकार की उस दूरदृष्टि को दर्शाती है जिसमें 2036 तक राज्य को एक आधुनिक, उन्नत और समावेशी आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित करने का संकल्प है। समृद्ध शहर योजना इसी उद्देश्य की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक पहल है।
निष्कर्ष: ओडिशा के शहरी परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत
‘समृद्ध शहर’ योजना केवल एक विकास परियोजना नहीं, बल्कि एक परिवर्तनकारी रणनीति है जो ओडिशा के शहरी भविष्य को पूरी तरह से नया स्वरूप देने के लिए तैयार की गई है। नियोजित विस्तार, स्मार्ट बुनियादी ढांचा, आर्थिक वृद्धि और पर्यावरणीय सततता — ये सभी मिलकर राज्य को 2036 तक एक विकसित और प्रतिस्पर्धी ओडिशा में बदलने के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे।
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